नागरिकताको समेत काम गर्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्योलका माझ टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । अबको केही दिनमा ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६ / ६७ को बजेट भाषण मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस लगत्तै एसियाली विकास बैंकले यो विषयमा चासो देखाएपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो । र, राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण गर्न सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । एसियाली विकास बैंकले नेपालमा स्मार्ट कार्ड निर्माणका लागि भनेर ठूलो रकम बिनियोजन गरेको छ ।
बैंकले मालपोत कार्यालयमा स्मार्ट कार्ड लालपूर्जा र डिजिटल रेकर्ड , यातायात व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्स र स्मार्ट ब्लु बुक र लोक सेवा आयोगमा पनि अनलाइन निबेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । लोक सेवा आयोगमा अनलाइनबाट दिइने निवेदन प्रभावकारी भएको विज्ञहरुको दाबी छ ।
पाकिस्तान, मलेसिया, सिङ्गापुरलगायतका देशमा स्मार्ट कार्डको सफल प्रयोग भएको मानिन्छ । स्मार्ट कार्डमा रहेको रेकर्डलाई कसैले पनि तलमाथि गर्न नसक्नने भएकाले पनि यसको महत्त्व बढ्दै गएको हो । त्यसैको प्रभावबाट नेपालमा पनि भित्र्याउन खोजिएको स्मार्ट कार्ड निर्माण कार्यबिभिन्न बहाना देखाउँदै रोकिएको थियो ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा स्वार्थ समूहको उजुरीका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । उजुरीका कारण पाँच महिना पछाडि धकेलिए पछि एसियाली विकास बैंकले स्मार्ट कार्ड बनाउने कार्यक्रम नै रद्द गर्ने तयारी गरेको बुझेपछि यसलाई सफल बनाउन कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले निरन्तर प्रयास गरेर रोक्न सफल भएको र स्मार्ट कार्ड बन्ने निश्चित भएको जानकारहरु बताउँछन् ।राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको जिमेवारी गृह मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईलाई दिएपछि स्मार्ट कार्डको प्रक्रिया रफ्तारमा अगाडि बढेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण प्रक्रियालाई असफल पार्न एउटा शक्तिशाली गिरोह नै सक्रिय रुपमा लागे पनि भट्टराई आफ्नो मिसनमा अडिग रहेका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्ट कार्ड) बन्ने निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ ।
लेखा समितिले प्रधनमन्त्री , गृहमन्त्री , रक्षामन्त्री , सचिवहरु,सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेर प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशन फिर्ता लिएपछि केन्द्रलाई टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको थियो । केन्द्रले यसअघिको कार्यकारीको पालामा आव्हान गरेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि नयाँ टेन्डर खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
८० लाख डलर लागत अनुमान गरेर आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनीले चासो राखे पनि फ्रान्सेली कम्पनी मर्फो,ग्याम्ल्टोले ४९ लाख डलरको हाराहारीमा कबोल गरेपछि स्मार्ट कार्ड निर्माण गर्नका लागि सर्टलिस्टमा परेको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता, राजनीतिक र रणनीतिक विषय समेत भएकाले विभिन्न स्वार्थ समूह टुप्पी कसेर लागेपछि यसलाई सफल बनाउन केन्द्रलाई चुनौती थपिएको थियो । सबै किसिमका चुनौतीको सामना गर्दै केन्द्रले आफ्नो लक्ष्य हाँसिल गर्ने दिशातिर उन्मुख भएको देखिन्छ ।
स्मार्ट कार्डमा सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण हुने भएकाले कुखुरा चोर देखि घर फोर सम्मलाई कानूनको फन्दामा पार्न सजिलो हुन्छ । हरेक विवरण स्मार्ट कार्डमा हुने भएकाले राज्यका कुनै पनि निकायबाट भएको जरिवाना, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै किसिमको सजायँ भएको भए त्यो पनि स्मार्ट कार्ड मार्फत सहजरुपमा कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । अन्य निकायले निर्माण गरेको स्मार्ट लाइसेन्स लगायतका कुराहरु राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापना केन्द्रसँग समन्वयन गरेर एकद्वार नीति अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रले हरेको क्षेत्रलाई समेट्ने भएकाले यसको महत्त्व बढेर गएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकतालाई विस्थापित गर्छ भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने नभई नागरिकताले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने र नागरिकताको नम्बर उल्लेख नभएका कागजपत्रहरुमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य उल्लेख हुने स्रोतले दावी गरेको छ।
कसैले बहुविवाह गरेको छ कि छैन भन्ने कुरादेखि लिएर कसले बच्चा जन्मायो भन्ने कुरा समेत स्मार्ट कार्डबाट पत्ता लाग्छ । उमेर ठग्ने, किर्ते गर्ने जस्ता कार्यलाई स्मार्ट कार्डले रोक्छ
राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण भएपछि नागरिकता दिने काम पनि निरन्तर हुने केन्द्रले जनाएको छ । तर त्यो नागरिकता घरमा लगेर सजाएर राख्न मात्र काम हुने केन्द्रका अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । नागरिकताका आधारमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्ने भएकाले पनि हल्ला भएजस्तो नागरिकता खारेज हुने सम्भावना छैन ।
स्मार्ट कार्डले अदालतको फैसला कार्यान्वयन, सरकारी निकायबाट भएको दण्ड जरिवाना, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । अपराध गरेर उम्कने सपना कसैले देखेको छ भने स्मार्ट कार्ड त्यसका लागि अभिशाप बन्न सक्छ ।
कर कार्यालयले कर तिरे नतिरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका अन्य संवैधानिक निकायले कानूनबमोजिम कसैको सम्पत्ति विवरण, व्यक्तिगत विवरण लगायतका अन्य आवश्यक विवरण समेत स्मार्ट कार्ड मार्फत सहजै लिन सकिन्छ । कानूनले दिने भनेको कुरा लिनका लागि यसले स्मार्ट कार्डले सहज गरिदिन्छ । हरेक व्यक्तिको हरेक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएको हुन्छ ।
जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्ता सम्मको प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सम्पूर्ण रेकर्ड स्मार्ट कार्डमा हुन्छ । कसैले बहुविवाह गरेको छ कि छैन भन्ने कुरादेखि लिएर कसले बच्चा जन्मायो भन्ने कुरा समेत स्मार्ट कार्डबाट पत्ता लाग्छ । उमेर ठग्ने, किर्ते गर्ने जस्ता कार्यलाई स्मार्ट कार्डले रोक्छ । जग्गा खरिद बिक्री लगायतका कुरा समेत यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्मार्ट कार्डमा दशैँ वटा औंलाको छाप हुने हुँदा कसैले पनि अपराध गर्ने मनस्थिति बनाउन सक्दैन आँट गर्न सक्दैन । किनकि अपराध गरेर उम्कने चान्सै हुँदैन । केन्द्रले फ्रान्सेली कम्पनीलाई एक वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको छ ।
पहिलोपटक एक लाख सत्र हजारप्रति छाप्ने केन्द्रले जनाएकोछ । निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको डिजिटल विवरणको आधारमा एक लाख दश हजार जनतालाई र सात हजार सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्ने केन्द्रको लक्ष्य छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको स्मार्ट कार्डको नमूना ६४ केबी क्षमताको छ । यसमा १६ प्रकारका विवरण हाल्न मिल्ने केन्द्रले बताएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रयोजनको लागि मानिसहरुको विवरण संकलन गरेपनि स्मार्ट कार्ड बन्नका लागि चाहिने मापदण्ड पुरा नगरेको केन्द्रको ठहर रहेको छ ।
सुरुवाती चरणमा निर्वाचन आयोगले लिएको पच्चीस लाख फोटो सहितको मतदाता नामावली विवरण केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ । चार वटा औलाको छाप अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर दश वटा औलाको छाप लिएर मात्र दिने केन्द्रले बताएको छ ।
एक करोड पचास लाख जति नागरिकताको डिजिटल रेकर्ड गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएकोले यसको आधारमा स्मार्ट कार्डको छपाई र बितरण गर्ने केन्द्रको तयारी छ ।
पहिले चरणमा एउटा जिल्लालाई नमुना जिल्ला मानेर सोही आधारमा स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने केन्द्रको योजना रहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि हरेक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्मार्ट कार्ड वितरण हुने छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका राष्ट्रिय परिचय ब्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईको निरन्तर प्रयासमा बन्ने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र बाहक बन्ने सपना छिटै देख्न सुरु गरे हुन्छ । झन्झटिलो कागजी प्रथाको अन्त्य गर्दै स्मार्ट कार्डको चरणमा प्रवेश गर्ने दिन दूर छैन ।
तपाईलाई यस शीर्षक संबन्धित लागेका विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला