सरकारले बेरोजगार नेपालीलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ताको प्रावधानसहित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानून ल्याउने भएको छ ।
संविधान जारी हुनु अगावै संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाइ व्युँताउँदै सरकारले जनताको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने उद्धेश्यले ऐन ल्याउने प्रक्रियलालाई तीब्र बनाएको हो ।
ऐन पारित गराउने उद्धेश्यका साथ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम सम्बन्ध समितिले मस्यौदाका प्राधानमाथि छलफल थालेको छ ।
ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा १८ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेका बेरोजगार व्यक्तिलाई भत्ता दिने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, यस्तो भत्ता अध्ययनरत व्यक्तिले भने पाउने छैनन् । रोजगारी गर्न चाहको तर विविध कारणले असफल भएका व्यक्तिलाइ बेरोजगार परिचय पत्र दिने र सोही आधारमा राज्यले भत्ताको प्रवन्ध गर्ने विधेयकमा उल्ललेख छ ।
यस्तो भत्ता एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मका लागि प्रदान गरिनेछ ।
बेरोजगार परिचयपत्र पाएको मितिदेखि व्यक्तिले भत्ता पाउनेछन् ।
तर यस्तो भत्ता सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतमा हुनेछ ।
ऐन मस्यौदाको प्राविधान अनुसार सरकारले १० हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको क्षेत्रमा काम गर्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति बेरोजगार पाइए त्यस्ता व्यक्तिले चार महिनासम्म २ हजार ५ सय रुपैयाँ बेरोजगार भत्ता पाउनेछन् ।
तपाईलाई यस शीर्षक संबन्धित लागेका विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला